आरक्षणाकडून अर्थकारणाकडे

भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात देखील “लॅण्ड लॉर्ड” म्हणवला जाणारा आणि बहुसंख्येने असणारा मराठा समाज आज शेतीच्याच आधारे आपले अस्तित्व टिकवून आहे. पूर्वीच्या काळी पुरेसे अन्नधान्य पिकवणे आणि त्यावर आपली उपजीविका करणे एवढ्यापुरतेच शेतीला महत्व होते. खाऊनपिऊन सुखी राहण्यातच बहुतांश लोक समाधान मानत होते. तसेच शेतीकडे एक प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणूनही बघितले जायचे. त्यातूनच “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी” यासारखे शब्दप्रयोग रुढ झाले. अज्ञान आणि भाबडेपणातून मराठा समाज त्या शाब्दिक खेळात फसला आणि शेतीलाच चिकटून राहिला. नोकरी किंवा उद्योग-व्यवसाय करण्याला तो कमीपणाचे मानू लागला. यामध्येही काही अपवाद होते, मात्र त्यांची संख्या फारच नगण्य होती. याउलट बहुतांश मराठा समाज त्याच आत्मघातकी विचारांची पालखी वाहण्यात धन्यता मानत होता. निव्वळ शेतीच्या भरवश्यावर तो आपल्या भावी पिढीचे भवितव्य ठरवून मोकळा झाला आणि बदलत्या काळाची पावले ओळखण्यात कमी पडला.

आज शेती क्षेत्राची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. या दुर्दशेची कारणे आपल्याला भूतकाळात सापडतात. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशातील वाढत्या लोकसंख्येचा भार आणि भूकबळी सारख्या गंभीर समस्या सोडविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शेतीवर येऊन पडली होती. त्यातूनच हरितक्रांतीचा जन्म झाला. शेतीत नवनवे संशोधन आणि तंत्रज्ञान आले. त्याच्या साहाय्याने शेतीच्या उत्पादनात वाढ होत गेली आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. परंतु हे घडत असतानाच काही प्रश्नही नव्याने निर्माण होत गेले. एका बाजूला शेतीच्या उत्पादनात वाढ होत असताना दुसऱ्या बाजूला अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार शेतमालाचे भाव कोसळत होते. शेतीसाठी लागणाऱ्या वीज, खते, बियाणे व इतर गोष्टींचे खर्च वाढत चालले होते. अधूनमधून दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करत होती. सरकारची शेतीविषयक धोरणे देखील शेतकऱ्यांसाठी फारशी अनुकूल नव्हती. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे शेतीचे तुकडे पडत चालले होते. दिवसेंदिवस शेती करणे अवघड बनत चालले होते. या सगळ्यांच्या परिणामी इथला शेतकरी वर्ग पुरता कोलमडून पडला आणि देशात शेतकरी आत्महत्येसारखे गंभीर संकट निर्माण झाले. सहकार चळवळीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कसेबसे जागतिकीकरणाच्या रेट्याला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जागतिकीकरणासोबत आलेल्या खाजगीकरण आणि उदारीकरणाने सहकार चळवळीलाही पुरते घेरुन टाकले.

शेती क्षेत्रातील या सगळ्या चढ-उतारांमुळे हळूहळू तिचे महत्व कमी होत गेले. शेती परवडेनाशी झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलू लागला. शेतकरी मुलासोबत लग्न करायलाही मुलींचे पालक नकार द्यायला लागले. शेतीच्या अवनतीमुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या. आजमितीला शेतीच्या उत्पन्नातून अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत गरजा भागवणेही शेतकऱ्यांना दुरापास्त होऊन बसले आहे. महाराष्ट्रात शेतीच्या या दुष्टचक्राचा सर्वाधिक फटका हा शेतीला चिकटून राहिलेल्या मराठा समाजाला बसला. हा फटका इतका मोठा होता की त्याने मराठ्यांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकला. त्याची पूर्वीची “उत्तम शेती…कनिष्ठ नोकरी” ही मानसिकताच बदलून गेली. आपल्या भावी पिढीला शिक्षण आणि नोकरी मिळाली तरच आपला आर्थिक स्तर उंचावेल याची त्याला जाणीव झाली. मात्र त्याला या वास्तवाचे भान येईपर्यंत शिक्षण अत्यंत महागडे बनले होते. नोकऱ्यांमध्ये देखील प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत आरक्षण हाच आपला एकमेव आधार असल्याचे वाटू लागल्याने मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीकडे वळला.

१९८२ मध्ये मुंबईत आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठा मोर्चा निघाला. त्या मोर्चावेळी माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्मबलिदान करुन आरक्षणाच्या विषयाला वाचा फोडली. नव्वदच्या दशकामध्ये मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेडसारख्या सामाजिक संघटनांनी प्रबोधनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षणाचे महत्व पटवून दिले. त्यांच्या प्रबोधनामुळे कधीकाळी आरक्षणाला विरोध करणारा मराठा समाज आरक्षण समर्थक बनला. मराठा समाजाला कायदेशीर चौकटीत बसणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाची मागणी करुन संभाजी ब्रिगेडने या लढ्याला अधिक व्यापक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणाच्या विषयाला धार आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. आरक्षण मिळाल्यास आपले अनेक प्रश्न सुटतील असे मत झाल्याने मराठा समाजामधून देखील आरक्षणाच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्तपणे मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे पुढील दोन दशके महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर प्रामुख्याने आरक्षण हाच विषय केंद्रस्थानी राहिला.

मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याला आता ४० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या लढ्यात मराठा क्रांती मोर्चासारखे रस्त्यावरील सर्वात मोठे जनआंदोलन झाले. शेकडो समाजबांधवानी आत्मबलिदान केले. हजारो केसेस झाल्या. कित्येक कागदोपत्री पुरावे देऊन मराठा समाजाने आपल्या सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केले. अखेरीस राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण मान्य करुन त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. मात्र तत्कालीन सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ लक्षात न घेता नवीन वेगळा प्रवर्ग निर्माण केला. त्यामुळे मराठा समाजाला पुढील अनेक कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. शेवटी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक युक्तिवाद ऐकून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला आणि आरक्षणाचे दरवाजे मराठ्यांसाठी बंद केले. आजघडीला मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळवायचे असेल, तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती शिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. मात्र घटनादुरुस्ती करण्यासाठी देशपातळीवर आवश्यक असणारे खासदारांचे संख्याबळ एकट्या मराठा समाजाकडे नसल्याने त्यांना आरक्षण मिळेल याची शाश्वती नाही.

अशा या महत्वाच्या टप्प्यावरती मराठा समाजाने आपल्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण समाज म्हणून एखाद्या घटकाला जर त्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील, तर त्यासाठी त्याच्याकडे समर्पक अशी कारणे आणि समाजात तशी परिस्थिती आहे का याचा उहापोह करावा लागतो. मराठा समाजाच्या बाबतीत कारणे आणि परिस्थिती या दोन्ही गोष्टी लागू पडतात. घटनात्मक तरतुदी आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. नजीकच्या काळात दूरदूरपर्यंत ते दिसतही नाही. तरीही गेली ४० वर्षे झाली मराठा समाज भाबड्या आशेपायी केवळ आरक्षण या एकाच विषयाभोवती फिरत आहे. गेल्या ४० वर्षांत मराठा समाजाचा सर्वाधिक वेळ, पैसा, उमेद आणि उर्जा आरक्षण या एकाच विषयासाठी खर्च झाली आहे. परिणामी आजच्या स्पर्धेच्या युगात प्रगतीच्या इतर मार्गांकडे त्याचे दुर्लक्ष होत चालले आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच खुल्या वर्गात येणाऱ्या हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल आणि राजस्थानमधील गुर्जर या समुदायांनीही कधीकाळी आरक्षणाची मागणी करुन संघर्ष चालवला होता. मात्र अलीकडेच केंद्र सरकारच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळू लागले आहे. त्यामुळे जाट, पटेल, गुर्जर या समुदायांनी आपल्या आरक्षणाच्या मागणीचा पुनर्विचार करुन आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचे लाभ घ्यायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाज मात्र याबाबतीत अजूनही संभ्रमावस्थेत दिसत आहे. अजून किती वर्षे आरक्षण नावाच्या मृगजळाचा पाठलाग करण्यात आपला वेळ, पैसा, उमेद आणि उर्जा खर्च करायची यावर मराठा समाजाने आता आत्मचिंतन केले पाहिजे. आरक्षणाच्या इतक्या वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतरही जर मराठ्यांच्या हातात शून्यच आला असेल, तर आता त्या शून्यातूनच विश्व निर्माण करण्यासाठी त्याला काही मोठे बदल स्वीकारावे लागणार आहेत.

मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीतील प्रमुख घटक या नात्याने संभाजी ब्रिगेडने स्वतःहुन एक पाऊल पुढे येत मराठा समाजाला आरक्षणाच्या भावनिक विश्वातून अर्थकारणाच्या वास्तविक जगात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. संघटनेच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पार पडलेल्या रौप्यमहोत्सवी अधिवेशनाचे घोषवाक्यच “आरक्षणाकडून अर्थकारणाकडे” असे घेऊन संभाजी ब्रिगेडने समाजात एक नवी चर्चा सुरु केली आहे. आजच्या काळात एकट्या आरक्षणाने आपले सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट आपले बहुतांश प्रश्न हे आर्थिक स्वरूपाचे असल्याने त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आपल्याला आरक्षणाच्या पलीकडे असणाऱ्या आर्थिक जगाच्या स्पर्धेत उतरावे लागेल हे संभाजी ब्रिगेडचे सांगणे आहे. काळाची पावले ओळखून मार्गक्रमण करण्यातच शहाणपण असते. जगाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रत्येकाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले पाहिजे. मराठा समाजाला याच वास्तवाची जाणीव करुन देण्याचा संभाजी ब्रिगेडचा प्रयत्न आहे.

लहानपणापासूनच आपल्या मनावर “पैसा वाईट असतो” असे संस्कार झाले आहेत. परंतु आजच्या काळात अर्थाशिवाय कुठल्याच गोष्टीला अर्थ नसल्याने अर्थार्जन ही प्रत्येकाची गरज बनली आहे. लोकशाहीमध्ये आता तुमची संख्या किती आहे यापेक्षाही तुमचे अर्थकारण किती मजबूत आहे या गोष्टीला महत्व प्राप्त झाले आहे. आपले मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी तरी किमान आपण आर्थिक उत्पन्नाचे वेगवेगळे स्रोत निर्माण केले पाहिजेत. आपल्या सर्व महापुरुषांनी आपल्याला सामाजिक विचार देत असतानाच अर्थकारणाचाही विचार दिला आहे, नेमका तोच आपण सोयीस्करपणे विसरलो आहोत. आजचा तरूण राजकारण, क्रिकेट, चित्रपट आणि धर्म या गोष्टींवरील चर्चा करण्यातच आपला इतका वेळ वाया घालवतो, की स्वतःच्या भवितव्याशी निगडित प्रश्नांवर चर्चा करायला त्याच्याकडे वेळ नाही. तोच वेळ जर त्याने स्वतःच्या प्रगतीचा विचार करण्यात सत्कारणी लावला तर त्याच्यासमोरचे अनेक प्रश्न सुटू शकतात.

समाजाची मानसिकता बदलायची असेल तर समाजामध्ये आधी एखादा विचार पेरावा लागतो, तरच समाजातून त्याला प्रतिसाद मिळतो. समाजामध्ये कुठलेही नवीन विचार रुजवत असताना सुरुवातीला त्याला विरोध होणारच ! कुठलेही नवीन बदल समाज एका दिवसात स्वीकारत नाही. त्यासाठी त्याला वेळ द्यावा लागतो. समाजचे प्रबोधन करावे लागते. आरक्षणाशी भावनिक नाते निर्माण झालेल्या मराठा समाजाने अर्थकारणाच्या जगाशी नाते जोडण्यासाठी त्यालाही त्याचा वेळ द्यावा लागेल. त्यासाठीच प्रबोधनाच्या माध्यमातून अर्थकारणाची गरज त्याला पटवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी व्यापाराच्या निमित्ताने बाहेर पडलेल्या इंग्रज, डच, पोर्तुगीज, स्पॅनिश या लोकांनी जगावर राज्य केले. आज त्यांचे देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झालेले आहेत. याउलट एकेकाळी समृद्ध असणाऱ्या आपल्या देशातील लोक आर्थिक प्रश्नांना तोंड देत आहेत. १९९१ साली चीनचा जीडीपी भारतापेक्षा कमी होता. मात्र साम्यवादी चीनने खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाकडे सकारात्मकतेने बघितले आणि आपल्या मानसिकतेत बदल करुन जागतिकीकरणाच्या संधीचे लाभ घेतले. आज जगातील २८% व्यापार एकट्या चीनच्या ताब्यात आहे. जगातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्त्ता म्हणून आज चीनकडे बघितले जाते. आपल्यासमोर झालेले हे बदल आहेत. आपल्या देशातील असंख्य सामाजिक चळवळींनी खाउजा धोरणाला विरोध केला आणि त्याबद्दल गैरसमज पसरवले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया ते कॅनडा दरम्यान पसरलेल्या २०० देशांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षण, उद्योग-व्यवसाय आणि नोकरीच्या विविध संधींकडे आपले दुर्लक्ष झाले. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये आपल्याला टिकून राहायचे असेल तर आजच्या तरुणांनी उद्योग व्यवसायाकडे वळले पाहिजे ही संभाजी ब्रिगेडची भूमिका आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ६ जून १६७४ रोजी आपला राज्याभिषेक झाला त्यावेळी एक स्वप्न पहिले होते, “अहद तंजावर तहद पेशावर, अवघा मुलुख आपला !” म्हणजेच तामिळनाडूतील तंजावरपासून ते आजच्या पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरील पेशावरपर्यंत आपले राज्य असावे असे महाराजांना वाटत होते. आपल्या लोकांनी महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्राबाहेर मुलुखगिरी करुन त्या क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण केले पाहिजे हे महाराजांचे स्वप्न होते. नंतरच्या काळात मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावून महाराजांचे स्वप्न पूर्ण केले. आज महाराज आले तर… या गोष्टीचा विचार करूनच संभाजी ब्रिगेडने एक नवी संकल्पना सुरु केली आहे, ती म्हणजे “अहद ऑस्ट्रेलिया तहद कॅनडा, अवघा मुलुख आपला !” ऑस्ट्रेलिया ते कॅनडा या दोन देशांदरम्यानच्या सहा खंडात जग पसरले आहे. जागतिकीकरणामुळे त्या जगातील २०० देशांमध्ये उद्योग, व्यवसाय आणि नोकरीच्या फार मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्या संधी हेरून आपले अर्थकारण मजबूत करण्याचा ग्लोबल विचार आता मराठ्यांनी करायला हवा.

संभाजी ब्रिगेड केवळ अर्थकारणाचा विचार सांगून थांबली नाही, तर तरुणांना उद्योग व्यवसायाचे धडे देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये बिझनेस कॉन्फरन्स सुरु केल्या आहेत. अर्थकारण करण्यासाठी आपल्याकडे खूप काही असलं पाहिजे असं नाही. चांगले शिक्षण, उमेद, सकारात्मकपणा या गोष्टी आपल्या अंगी असतील तर आपण निश्चितच चांगला उद्योग, व्यापार निर्माण करू शकतो किंवा चांगली नोकरी मिळवू शकतो. समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व प्रबळ झाला पाहिजे. मराठा कम्युनिटी ही जगभर बिझनेस कम्युनिटी म्हणून ओळखली जावी यासाठी आम्ही अर्थकारणाची चळवळ सुरु केली आहे. २१ व्या शतकातील “उत्तम उद्योग, मध्यम नोकरी आणि कनिष्ठ शेती” हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. आरक्षण हे आभासी आहे आणि अर्थकारण हेच शाश्वत आहे याबाबत आमच्या सर्वांना खात्री झाल्यानेच आता आम्ही “आरक्षणाकडून अर्थकारणाकडे” वळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आजच्या काळात मराठा म्हणजे “मोडेन पण वाकणार नाही किंवा खेकडा प्रवृत्तीचे लोक..” वगैरे व्याख्या आम्हाला बदलायच्या आहेत. आमच्या दृष्टीने

MARATHA म्हणजे

M – Money (पैसा),
A – Aspiration (प्रेरणा),
R – Resource (साधने),
A – Ambitions (महत्त्वाकांक्षा),
T – Talent (ज्ञान),
H – Humble (नम्र) आणि
A – Achievement (यश).
थोडक्यात पैसा कमावण्यासाठी जो त्याच्याकडे असणारी प्रेरणा, साधने, इच्छाशक्ती, ज्ञान आणि नम्रता यांचा योग्य वापर करुन यशस्वी होतो, तो आजच्या काळातील मराठा ! जय जिजाऊ जय शिवराय !

प्रविण गायकवाड
प्रदेशाध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड.